पिछले दिनों द इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (icsi ) और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI ) ने "इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड २०१६" पर एक राष्ट्रिय सेमिनार का आयोजन किया। द इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (icsi ) की अध्यक्ष सीएस ममता बिनानी ने इस अवसर पर कहा कि इस कोड की अपनी अहमियत है जिसे इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस क्षेत्र में पैदा होने वाले स्कोप के सन्दर्भ में भी बात की।
देश में वसूली में फंसे कर्जों और उनमें उलझी संपत्तियों के मामलों के जल्द निपटारे के लिए बनाई गई एक नई संहिता लागू हुई है। ऋण-शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता के तहत शोधन अक्षमता पर पेशेवर सलाह देने वाली एजेंसियां का पंजीकरण शुरू हो चुका है।संसद के कानून के तहत गठित राष्ट्रीय संस्थान भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने इस संहिता के तहत शोधन-अक्षमता के क्षेत्र में पेशेवर एजेंसी के रूप में काम करने के लिए लाभ-विमुख कंपनियों का पंजीकरण कराया है।इस संहिता के तहत भारतीय ऋण-शोधन अक्षमता और दिवाला परिषद (आईबाबीआई) का गठन किया जा चुका है।आईसीएसआई की अध्यक्ष ममता बिनानी ने पत्रकारों से कहा, ‘दिवाला संहिता से मामलों का निपटान और उनमें फंसी संपत्तियों को मुक्त करने का काम जल्द संपन्न होगा।
गाज़ी मोईन